मुख्यमंत्री धामी ने वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक में दिये अहम निर्देश, ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ-साथ वन संपदाओं को आजीविका से जोड़ने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईकोलॉजी और ईकोनॉमी के संतुलन के साथ अगले 10 वर्षों के लिए विस्तृत योजना बनाते हुए ईको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने और पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में जू एंड सफारी के निर्माण कार्य में तेजी लाने और वन विश्राम भवनों का रख-रखाव कर पर्यटन से राजस्व वृद्धि के प्रयासों पर भी बल दिया गया। साथ ही चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत रूद्रनाथ यात्रा मार्ग का संचालन ईडीसी के माध्यम से करने तथा केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में मिनी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
बैठक में बताया गया कि विगत 3 वर्षों में 75 हजार से अधिक बंदरों का बंध्याकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 2024-25 में 40 हजार बंदरों के बंध्याकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के पश्चात त्वरित राहत देते हुए अब तक ₹19.55 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य में वर्ष 2024 के अंतर्गत चार नए ईको-टूरिज्म जोन भी आरंभ किए गए हैं।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। वन संपदाओं के संरक्षण के साथ इनके माध्यम से आजीविका सृजन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नए पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक में विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख सचिव वन आर. के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव आर. के. मिश्रा, सचिव बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, नीरज खैरवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
