उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने पीजीआई रैंकिंग सुधार के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति, बीईओ होंगे यू-डाइस नोडल
देहरादून : विद्यालयी शिक्षा में पीजीआई (परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स) रैंकिंग सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य स्तर पर एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो निर्धारित सूचकांकों में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसका मूल्यांकन करेगी।
इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर यू-डाइस की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को सौंपी गई है। अब हर सप्ताह बीईओ आंकड़ों की समीक्षा करेंगे और सूचनाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हो सके।
वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड ने 1000 में से 526.30 अंक प्राप्त किए थे। विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 615 अंक और 2026-27 के लिए 650 अंक हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पीजीआई रैंकिंग 6 डोमेन और 72 सूचकांकों के आधार पर तय होती है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा
“भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पीजीआई रैंकिंग जारी करती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन होता है। समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयी स्तर से यू-डाइस पर डाले जाने वाले आंकड़ों में त्रुटियां थीं, जिससे अंक कटे। सही आंकड़े दर्शाकर रैंकिंग में सुधार किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और लक्ष्य है कि वर्ष 2026-27 तक उत्तराखंड को शीर्षराज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए।
