देहरादून, 13 अक्टूबर 2025: जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनीं। दूर-दराज़ से आए लोगों ने भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, निजी भूमि पर कब्ज़ा, बाढ़ सुरक्षा, आपदा क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता और मुआवज़े से जुड़ी कुल 151 शिकायतें रखीं। इनमें से अधिकांश मामलों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया।
भूमि विवाद, मोबाइल टावर और गुंडा एक्ट में त्वरित कार्रवाई
75 वर्षीय राकेश तलवाड़ ने जिला प्रशासन की मदद से अपनी भूमि पर दोबारा कब्ज़ा पाने और सीमांकन होने पर जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि दो वर्षों से वे नगर निगम और प्रशासन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी के संज्ञान में आने पर मामला सुलझा।
वहीं अधोईवाला निवासी सुशीला देवी ने शिकायत की कि उनके घर पर 2007 से मोबाइल टावर लगा है, जिसका अनुबंध समाप्त हो गया है और 2017 से किराया भी नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग महिला की व्यथा सुनकर जिलाधिकारी ने मौके पर ही टावर को सीज करने के आदेश दिए।
दिव्यकांत लखेडा के खिलाफ मोहल्ले वालों और उनकी मां की शिकायत पर जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए फास्ट-ट्रैक सुनवाई के निर्देश दिए। दोषी पाए जाने पर उनके जिला बदर होने की संभावना है।
वृद्धावस्था पेंशन, आधार कार्ड और ऑनलाइन FIR मामलों पर राहत
बुड्डी गांव निवासी बाबूलाल ने फरवरी से रुकी पेंशन की शिकायत की। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को एरियर सहित पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए। विभाग ने बताया कि आधार सीडिंग पूरी होते ही भुगतान किया जाएगा।
62 वर्षीय डेन्डो देवी की शिकायत पर, जिनका आधार कार्ड उम्र और बायोमेट्रिक समस्या के कारण नहीं बन पा रहा था, जिलाधिकारी ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तत्काल आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।
कार्यालय हेल्प डेस्क पर हरप्रीत कौर, बालकराम, राजेंद्र सिंह सहित छह लोगों की शिकायतें दर्ज हुईं। सभी मामलों में ऑनलाइन एफआईआर मौके पर ही दर्ज कराई गईं।
स्वास्थ्य सहायता और आर्थिक मदद के निर्देश
रीतू की दोनों किडनियां खराब होने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को कोरोनेशन अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश दिए।
सुनील (हाथीबड़कला) को फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए राइफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।
गंगोत्री गुप्ता, प्रताप सिंह और मुन्ना लाल के भरण-पोषण और शिक्षा सहायता प्रस्तावों पर भी त्वरित संस्तुति मांगी गई।
नेटवर्क, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्णय
जिले के सीमांत कथियान क्षेत्र के 15 गांवों में नेटवर्क समस्या पर बीएसएनएल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।
देहरादून से जौली होते हुए थानों तक बस संचालन बंद होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने परिवहन निगम को रूट पर बसें पुनः चलाने के निर्देश दिए।
कावली रोड, हरिपुर नवादा, और कारगी चौक एनएच-7 पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर एमडीडीए और एसडीएम को तत्काल एक्शन के आदेश दिए गए।
अनुपस्थित अधिकारी पर कार्रवाई
उद्योग से संबंधित शिकायत पर बुलाने के बावजूद जीएमडीआईसी की अनुपस्थिति और फोन न उठाने पर जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्देश
चकराता, लाखमंडल, सैबूवाला, और सिधवालगांव सहित कई ग्रामों में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत, सुरक्षा दीवार निर्माण, और सहायता राशि वितरण के निर्देश दिए गए।
शिक्षा विभाग को भटाड़ संकुल केंद्र के सीआरसी भवन की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग को भटाड़ चिकित्सालय में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों की उपस्थिति
जनता दरबार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (एफआर) के.के. मिश्रा, एसडीएमए स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएमए विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, डीडीओ सुनील कुमार, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, विवेक राजौरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
