देहरादून, 27 अक्टूबर: उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में सोमवार को मिशन एप्पल एवं अति सघन सेब बागवानी योजना के अंतर्गत कृषकों की लंबित राजसहायता के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि मिशन एप्पल एवं अति सघन सेब बागवानी योजनांतर्गत स्थापित बागानों की लगभग ₹57.30 करोड़ की राजसहायता का भुगतान लंबित है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹35 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है, जबकि शेष धनराशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।
हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषकों की लंबित राजसहायता के भुगतान हेतु तत्काल भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, ताकि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय के अनुपालन में सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी और देहरादून ने जानकारी दी कि नौगांव (उत्तरकाशी) और चकराता (देहरादून) क्षेत्रों में कृषकों के बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
उद्यान मंत्री ने कहा कि कृषक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रुचि लेकर भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें, ताकि कृषकों की लंबित राजसहायता का भुगतान बिना विलंब किया जा सके।
बैठक में कृषि सचिव एस.एन. पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, प्रभारी अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार तथा बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल उपस्थित रहे।
