देहरादून में आयोजित टाइम्स ऑफ इंडिया के “डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2.0” कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए राज्य के विकास मॉडल, निवेश संभावनाओं, पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रदेश को नई गति देगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्थापना के 25 वर्षों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल और एयर कनेक्टिविटी में बड़े सुधार हुए हैं। लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को प्रदेश ने मजबूती दी है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। केदारखंड और मानसखंड में सौंदर्यीकरण कार्य जारी हैं। हरिपुर कालसी में यमुनातीर्थ स्थल का पुनरुद्धार, हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा की पहल से सालभर पर्यटन गतिविधियां जारी हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर, वेलनेस, फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है।
उन्होंने कहा कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक रहा, जिसमें मिले 3.56 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रोजेक्ट धरातल पर आ चुके हैं। राज्य में 30 से अधिक नई नीतियाँ लागू की गई हैं, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम और लाइसेंस प्रक्रिया और सरल हुई है। ‘एक जनपद–दो उत्पाद’ योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।
स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, होमस्टे नीति, नई फिल्म नीति और सौर स्वरोजगार योजना ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।
नीति आयोग के SDG इंडेक्स में प्रथम स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ श्रेणी और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ श्रेणी हासिल कर उत्तराखंड ने अपने प्रदर्शन को सिद्ध किया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की बड़ी कमी और 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना सरकार की सशक्त नीति का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और सुशासन के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और 250 से अधिक अवैध मदरसों को बंद किया गया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
