देहरादून (28 जनवरी 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। कैबिनेट ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।
कैबिनेट के 8 बड़े फैसले (एक नजर में):
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ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026’ को मंजूरी दे दी गई है।
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वायुसेना को मिली कमान: सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गौचर (चमोली) और चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) हवाई पट्टियों को अब भारतीय वायुसेना (रक्षा मंत्रालय) को सौंपा जाएगा। यहाँ नागरिक और सैनिक संचालन संयुक्त रूप से होगा।
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स्वास्थ्य विभाग: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत ‘स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026’ को मंजूरी मिली।
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नई यूनिवर्सिटी: शिक्षा क्षेत्र में ‘उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023’ में संशोधन करते हुए ‘जीआरडी उत्तराखंड’ (GRD Uttarakhand) नाम से नया विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई।
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भूमि अधिग्रहण: सरकारी परियोजनाओं के लिए अब आपसी समझौते के आधार पर भूमि मालिकों से जमीन ली जा सकेगी, इसके लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है।
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सिडकुल को जमीन: उधम सिंह नगर के प्राग फॉर्म की 1354.14 एकड़ भूमि औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) विकसित करने के लिए सिडकुल को ट्रांसफर करने के शासनादेश में संशोधन किया गया।
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जनजाति कल्याण: जनजातीय बाहुल्य जिलों (देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़) में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और ‘उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025’ को मंजूरी मिली।
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जल कर (Water Charges): राज्य में गैर-कृषि कार्यों के लिए भूजल (Groundwater) के निकास पर अब ‘जल मूल्य/प्रभार’ वसूला जाएगा।
