देहरादून, 12 फरवरी 2026: राज्य सरकार किफायती, सुनियोजित और नागरिक-अनुकूल आवासीय विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को गति दे रही है। इसी क्रम में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून स्थित आमवाला तरला आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और मानक अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
ईडब्ल्यूएस भवनों का निरीक्षण, लाभार्थियों से संवाद
आवास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवनों की संरचनात्मक गुणवत्ता, पेयजल, विद्युत, सीवरेज, स्वच्छता और आंतरिक सड़कों की स्थिति का जायजा लिया।
उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। लाभार्थियों ने आवास उपलब्ध कराने पर सरकार का आभार जताया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार शीघ्र सुनिश्चित किए जाएं।
एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी भवनों की प्रगति की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी वर्ग के भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजना की वर्तमान स्थिति, बुकिंग और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। बताया गया कि एचआईजी वर्ग के लगभग सभी फ्लैट बुक हो चुके हैं। इस पर सचिव ने प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की और अन्य वर्गों के फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
गुणवत्ता और समयसीमा पर सख्त निर्देश
डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग, चरणबद्ध समीक्षा और तकनीकी मानकों के अनुपालन पर विशेष बल दिया।
उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुरक्षित वातावरण, हरित क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
समन्वित कार्यप्रणाली पर जोर
निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, अवर अभियंता सुनील उप्रेती, मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव रितिका सिंह सहित निर्माणदायी संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने सभी अधिकारियों को टीम भावना और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि योजना को आदर्श आवासीय मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके।
आवास सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमवाला तरला आवासीय योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयसीमा के पूर्ण पालन के साथ योजना को राज्य के आदर्श आवासीय विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया।
