मुख्यमंत्री ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस में किया प्रतिभाग

नई दिल्ली: प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड दिवस समारोह और सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। इस वर्ष मेले की थीम “एक भारत श्रेष्ठ भारत” रखी गई है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड की संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक संध्याओं के माध्यम से उत्तराखंडी परंपराओं और लोक संस्कृति की जीवंत झलक मिलती है।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए “वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल” के आह्वान से उत्तराखंड के पारंपरिक मेलों को नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय हस्तशिल्प, लोककला और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर कार्य कर रही है।

वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है।

केदारखंड और मानसखंड के मंदिरों के सौंदर्यीकरण, हरिपुर कालसी में यमुनातीर्थ के पुनरुद्धार, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है।

हमारी लोक संस्कृति हमारी पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी संस्कृति, खान-पान और परंपराओं को जीवंत रखते हैं। राजस्थान के पुष्कर में पर्वतीय समाज द्वारा निर्मित उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम इसका उदाहरण है।

उन्होंने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड पवेलियन के स्थानीय उत्पादों के स्टालों पर लगने वाला शुल्क माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य पवेलियन में बुनकरों और उत्पादधारकों ने अब तक 1 करोड़ का कारोबार और 2.50 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

औद्योगिक विकास और निवेश पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल, भारतमाला, पर्वतमाला, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना से प्रदेश का बुनियादी ढांचा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के बाद 3.56 लाख करोड़ के समझौतों में से लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।

राज्य में 30 से अधिक नीतियाँ बनाकर उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया है।

स्थानीय आजीविका को बढ़ावा

एक जनपद, दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, फिल्म नीति, होमस्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलें स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी में शामिल है।

कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पर कड़ा रुख

राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। 10 हजार से अधिक एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।

मदरसा बोर्ड समाप्त करने और 2026 के बाद बिना सरकारी पाठ्यक्रम वाले मदरसों को बंद करने का निर्णय लागू होगा।

राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू है, जिससे 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है।

स्वदेशी अपनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाने की अपील की ताकि कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के “विकल्प रहित संकल्प” के साथ कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राजलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र दत्त सेमवाल, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह, उद्योग सचिव विनय शंकर, आईटीपीओ के एमडी नीरज खैरवाल, सचिव संस्कृति युगल किशोर पंत, महानिदेशक उद्योग डॉ. सौरभ गहरवार और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।