देहरादून: चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन

देहरादून: उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मिलकर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराधियों की घटनाएं आम हो गई हैं। पार्टी ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का मुद्दा उठाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अनामिका शर्मा की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा शासन में राज्य की बेटियां असुरक्षित हैं।

पौड़ी के जितेंद्र नेगी आत्महत्या प्रकरण का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया कि इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी मुख्य अभियुक्त हैं। पार्टी ने कहा कि अपराध और ठगी का व्यापार सत्ताधारी दल के संरक्षण में फल-फूल रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।

हाल ही में संपन्न त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में कथित धांधली और गुंडागर्दी का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल किया गया है। नैनीताल और बेतालघाट में चुनाव के दौरान अपहरण और खुलेआम हथियार चलाने की घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की खुलेआम हत्या के प्रयास के समान बताया है। पार्टी का कहना है कि ये घटनाएं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के साथ-साथ आमजन में भय का वातावरण बना रही हैं।

ज्ञापन सौंपने के अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, दीवान सिंह तोमर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला, जिलाध्यक्ष हरी मोहन नेगी, टिहरी जिलाध्यक्ष राकेश राणा और मोहन खत्री सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन की कथित लापरवाही पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी प्रकार के अपराधों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस का कहना है कि राज्य में लगातार घट रही अपराधिक घटनाओं से आमजन भयग्रस्त हैं और इससे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था एवं राज्य की अस्मिता को गंभीर चोट पहुंच रही है। पार्टी ने डीजीपी से मांग की है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और राज्य में शांति व्यवस्था बहाल की जाए।