उत्तराखंडदेहरादून

आंदोलनकारियों की दो बार पेंशन वृद्धि और सर्वाधिक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं धामी : बड़थ्वाल

अब आंदोलनकारी, राज्य निर्माण की भांति विकसित उत्तराखंड के निर्माण में भी दुगने जोश से सहभागी बनेंगे : बड़थ्वाल

देहरादून, 12 नवंबर: राज्य निर्माण आंदोलनकारियों एवं भाजपा ने आंदोलनकारियों के हित में की गई रिकॉर्ड ऐतिहासिक घोषणाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। परिषद उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने मुख्यमंत्री धामी की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में दो बार पेंशन राशि बढ़ाई और आंदोलनकारियों के लिए सबसे अधिक घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष पर मिले इस सम्मान के बाद आंदोलनकारी, राज्य निर्माण की तरह विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य में भी दुगने जोश से योगदान देंगे।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बड़थ्वाल ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए की गई घोषणाएं उनकी उदारता और संवेदनशीलता का परिचायक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 90 फीसदी मांगें पूरी कर दी गई हैं और शेष मांगों को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्योत्सव के दौरान सरकार द्वारा तहसील स्तर पर आंदोलनकारियों को सम्मानित करना सराहनीय कदम है। देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से आंदोलनकारियों पर पुष्पवर्षा कर उनका सम्मान किया गया, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद किया।

बड़थ्वाल ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्रों की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रतिमाह, जेल गए या घायल आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रतिमाह, और अन्य पात्र आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रतिमाह की गई है।

राज्य आंदोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूर्णतः असहाय हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह करने और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था करने की घोषणा भी की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए छह माह का समय विस्तार देकर बड़ी राहत दी है। साथ ही, सरकारी विश्राम गृहों में 50 प्रतिशत शुल्क में छूट की घोषणा आंदोलनकारियों के लिए एक सुविधाजनक कदम है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक राजेंद्र सिंह नेगी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सरिता गौड़, राजीव तलवार, विपिन सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह रावत, प्रताप सिंह चौहान, प्रमोद सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह चौहान, जयवीर सिंह, बच्चन सिंह पंवार, जगमोहन सिंह रावत और शैलेंद्र सहित अन्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।

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