वक्फ संशोधन बिल पास होते ही मध्यप्रदेश में बड़ा एक्शन, 14,986 संपत्तियां जांच के घेरे में
भोपाल। वक्फ संशोधन बिल के पारित होते ही मध्यप्रदेश सरकार ने एक्शन मोड में आकर राज्य में वक्फ की संपत्तियों की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 23,118 संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से 14,986 संपत्तियों पर अब जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन संपत्तियों की कीमत खरबों रुपए में आंकी जा रही है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत जिला प्रशासन को इन संपत्तियों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि किन संपत्तियों का वैध रूप से वक्फ बोर्ड में पंजीकरण हुआ है और किन पर अवैध कब्जे या फर्जी वक्फ घोषित करने जैसे मामले सामने आए हैं।
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राजधानी भोपाल के करीब 80 गांवों की 756 संपत्तियों की जांच पूरी की जा चुकी है। इसी तरह अन्य जिलों में भी कार्य तेजी से जारी है। संपत्ति का सत्यापन कर सभी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वक्फ संशोधन अधिनियम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे जरूरतमंद, गरीब और वंचित मुस्लिम समाज के लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के साधन बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगे।
वक्फ संशोधन बिल के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों की समीक्षा और सत्यापन की कार्रवाई किसी राज्य में शुरू हुई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है – फर्जी दावों को खत्म कर संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना।
यह अभियान आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में भूमि विवादों और फर्जीवाड़े को रोकने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
