धामी कैबिनेट के अहम निर्णय: बोनस एक्ट संशोधन वापसी,

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, स्वास्थ्य, गृह, कारागार, वन और कृषि विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट संशोधन वापस
श्रम विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से संबंधित संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया। यह संशोधन कोविड काल के दौरान किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।

ESI डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी
लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) के तहत डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ किया गया है। कुल 94 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया भी संशोधित नियमों के अनुसार होगी।

 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 22 पद स्वीकृत
गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाना है।

 कारागार अधिनियम में संशोधन
कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (आदतन अपराधी) की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतन मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान (करीब 18 हजार रुपये प्रतिमाह) देने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जारी रहेगी
कृषि विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना 2025-26 तक लागू है। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के इन निर्णयों को विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।