जुलाई माह में स्वयं 13 सिंह में सहकारिता विभाग की गहन समीक्षा करेंगे सहकारिता मंत्री डॉ. रावत
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के सभी जिला सहकारी बैंक अधिकारी अगले 100 दिनों के भीतर नेट बैंकिंग के लिए काम करें। यह कदम राज्य सहकारी बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंडट्रांसफर (एनईएफटी) सेवाओं के सफल अधिग्रहण के परिणामस्वरूप आया है। डॉ. रावत ने परिचालन को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सहकारी बैंकों के लिए नेट बैंकिंग को एक मानक अभ्यास के रूप में अपनाना और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।
डॉ. रावत ने आज मंगलवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन में देरी से कहा कि वह स्वयं जुलाई माह में राज्य के 13 जिलों में सहकारिता विभाग की समीक्षा करेंगे। हर दो सहकारी समिति का भौतिक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी तारीख़ जल्द ही घोषित की जाएगी। बहुउद्देशीय सहकारी संघवाद का भौतिक निरीक्षण करने का निर्णय इन संगठनों के सामने आने वाली जमीनी हकीकत को समझने की दिशा में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
डॉ. रावत ने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान फोकस के मुख्य क्षेत्रों में से एक प्राथमिक और मध्यम अवधि के ऋणों की दर के साथ-साथ सहकारी अधिकारियों द्वारा वितरण किया गया था। मंत्री ने सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत सुनिश्चित करने और उन्हें अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए ऋणों की समय पर मुआवजा के महत्व पर जोर दिया।
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने बैठक के दौरान समीक्षा की और एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किए गए किसानों की संख्या थी। यह प्रमुख योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को महत्वपूर्ण बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री जन सेवा केंद्र (सीएससी) जैसे अन्य प्रमुख पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है, जिससे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हो और जीवन की समग्र सुरक्षा विकसित हो।
डॉ. रावत ने माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी कृषि परियोजना की स्थिति पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य राज्य में सहकारी खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की भी समीक्षा की, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, बैठक में सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त आयकर नोटिसों पर चर्चा की गई, जिसमें उचित वित्तीय प्रबंधन और कर नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। पैक्स कम्प्यूटरीकरण और कवरेज की सीमा और उनके ऋण लेने की क्षमता के बीच फ्रेमवर्क के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें कवरेज में दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। समीक्षा में चल रहे सदस्यता अभियान और घस्यारी कल्याण योजना पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज का लाभ प्रदान करना है। बैठक में उत्तराखंड में सहकारिता विभाग द्वारा कर्मियों की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक अवलोकन किया गया, जिसमें सहकारी विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार की पहल पर प्रकाश डाला गया। समीक्षा बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, फिक्स्ड कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, संयुक्त निबंधक श्री एमपी त्रिपाठी, एमडी यूसीएफ रामंद्री मंद्रवाल, उप निबंधक कुमाऊं हरीश चंद्र खंडूड़ी, आरओडी राजेश चौहान, आरओडी उधम सिंह नगर सुमन कुमार , रोड हरिद्वार पुष्कर सिंह पोखरिया, रोड पौड़ी पान सिंह राणा, सहित सभी जिला सहायक निबंधक, महाप्रबंधक नाबार्ड आलोक गुप्ता, पंकज यादव, कार्यक्रम प्रबंधक डॉ मनोज शर्मा मौजूद थे तथा जिला सहकारी बैंकों के प्रशासक/सीडीओ उत्तरकाशी जयकिशन, अभिषेक त्रिपाठी प्रशासक/ सीडीओ टिहरी, झरना कमठान प्रशासक/ सीडीओ सांगत, मनीष कुमार प्रशासक/ सीडीओ उधमसिंह नगर, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल व सभी जिला कोऑपरेटिव बैंक के जीएम वीडियो फीड से जुड़े।
