पॉलीहाउस निर्माण कार्य को मिले प्राथमिकता का निर्देश

देहरादून:  उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को प्रदेश में पॉलीहाउस निर्माण कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित न्यू कैंट के शासकीय आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री जी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

नाबार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा

बैठक में उद्यान विभाग द्वारा संचालित नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत चलाई जा रही “क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना” की विस्तृत समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कृषि सचिव डॉ. एस.एन. पांडे और महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान भी उपस्थित रहे।

किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन कृषकों ने अपना हिस्सा (कृषकांश) की धनराशि पहले से जमा करा दी है, उनके खेतों पर सबसे पहले पॉलीहाउस की स्थापना की जाए। उन्होंने इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है।

उत्साहजनक आंकड़े सामने आए

महानिदेशक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कार्यदायी संस्था ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के लिए अधिकृत फर्मों और कंपनियों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। अब तक की उपलब्धियों में:

• 860 किसानों ने कृषकांश के रूप में ₹3.12 करोड़ की धनराशि जमा की है
• 290 पॉलीहाउसों की स्थापना पूर्ण हो चुकी है
• कंपनी प्रतिनिधियों ने कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया है

अनुसंधान क्षेत्र में भी प्रगति

कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि राजकीय उद्यान चौबटिया में उद्यान संबंधी शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सात विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। इससे प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी।

किसानों के लिए सुनहरा अवसर

यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने का एक सुनहरा अवसर है। पॉलीहाउस तकनीक से किसान कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और मौसम की मार से भी बच सकते हैं।