देहरादून
मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्ट्राचार निवारक समिति एवं सीआईएमएस कालेज अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने बुधवार को सजग इंडिया के माध्यम से राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज राजपुर रोड़ देहरादून की छात्राओं से “राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, युवाओं की दशा और दिशा आतंक का हथियार नशा” की विषय पर युवा संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से नशे से दूर रहने व अपने आस-पास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील की। उन्होने कहा कि बेटियां आज हर समाज में हर स्तर पर देश को सकारात्मक दिशा देने का काम कर रही है। आज बेटियां देश के सर्वोच स्तर पर भी आसीन है। केवल आवश्यकता है बेटियों को बेटों के सामान अवसर दिए जाने और उनको उच्च शिक्षा देने की। कई मामलों में प्रदेश में बेटियों ने बेटों को पीछे किया है।
उन्होंने स्कूल की छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि आज कुछ विदेशी ताक़तें हमारे देश के युवाओं को नशे रूपी जाल में फँसाना चाहते हैं, जिससे कि वह हमारे देश के युवाओं को उनके लक्ष्य से भटकाकर देश की जड़ों को कमजोर कर सकें। उन्होंने बताया कि आतंकवाद को सबसे ज़्यादा फंडिंग नशे के कारोबार से होती है। जाने- अनजाने में नशा करने वाले युवा आतंकवाद को बढ़ावा देते है। अतः हम सब को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिये।
कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने भी अपने विचार साझा किए और बताया कि देहरादून के अनेक स्थानों पर भी लोग नशे के आगोश में हैं। छात्राओं ने कहा कि वह भी लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। स्कूल की एक छात्रा ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बतााया कि नशे के कारण उसके पिता जी की मौत हो चुकी है और उसके चाचा भी नशे के आगोश में है, जिसके चलते परिवार में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। छात्रा की परेशानी को देखते हुए मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्ट्राचार निवारक समिति के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने छात्रा को आश्वासन दिया कि वह उस छात्रा के साथ ही स्कूल की 10 छात्राओं को मिशन एजुकेशन स्कीम के तहत अपने संस्थान सीआईएमएस एंड य़ूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून में नि:शुल्क उच्च शिक्षा दिलाएंगे।
कार्यक्रम में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज राजपुर रोड़ देहरादून की प्रधानाचार्या प्रेमलता बौड़ाई, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ प्रभारी प्रवीण गोस्वामी, स्कूल की शिक्षिकाएं उपस्थित रही एवं 1000 छात्राओं ने नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया।
