देहरादून, 21 अक्टूबर 2025: मुख्यमंत्री के आपदाग्रस्त क्षेत्र भ्रमण के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने सेरागांव, सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विभागवार पुनर्निर्माण एवं राहत कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
डीएम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ आपदा में क्षतिग्रस्त परियोजनाओं, सड़कों, पेयजल एवं विद्युत बहाली कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप राज्य हित और आपदा न्यूनीकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने तक विभागीय अधिकारी क्षेत्र में ही डटे रहेंगे।
तेजी से चलेंगे पुनर्निर्माण कार्य
डीएम ने कार्लीगाड और मझेड़ा में बिजली, पानी और सड़क पुनर्निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी कार्यों की मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्लीगाड और मझेड़ा के विस्थापन हेतु वाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटी रुड़की की विशेषज्ञ टीम से उच्च स्तरीय जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा।
सर्वे, अनुमान और निरीक्षण के बाद नदी और गाड़-गदेरे में जमा लाखों टन मलबा हटाने की स्वीकृति जिलाधिकारी ने दी है। इसके लिए स्थानों का चिन्हांकन कर लॉट आवंटित कर दिए गए हैं तथा आज ही नीलामी प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी की गई। मानसून पूर्व मलबा निस्तारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
प्रभावित परिवारों को बाजार दर पर किराया
डीएम ने बताया कि प्रभावित परिवारों को बाजार दर के अनुरूप किराया देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। वर्तमान में 4000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जा रहा है, जिसे प्रभावितों की मांग पर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मजेड़ा, कार्लीगाड और सहस्त्रधारा क्षेत्र में लगभग पांच परिवारों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और रहने योग्य नहीं हैं।
पंचायत विभाग को फटकार, सड़कें और रास्ते जल्द खोलने के निर्देश
डीएम ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि क्षतिग्रस्त आंतरिक सड़कों और पैदल रास्तों को तत्काल खोला जाए। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को मशीनरी से बाधित मोटरमार्ग खोलने के निर्देश दिए गए और मौके पर ही फंड स्वीकृत किया गया। पंचायत विभाग को पैदल रास्ते खोलने हेतु भी तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई।
एकीकृत सर्वे और मलबा निस्तारण की तैयारी
डीएम ने वन, सिंचाई, राजस्व और खनन विभागों की संयुक्त टीम बनाकर नदी क्षेत्रों में मलबा हटाने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 500–600 मीटर के पैच बनाकर मलबा निस्तारण किया जाएगा। मानसून से पहले सभी पैचों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला प्रशासन उनके निर्देशों के अनुरूप जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार, पीएमजीएसवाई के अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान राकेश जवाड़ी, संजय राणा, जय किशन ममगांई सहित अन्य विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
