देहरादून।
शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनकी योग्यता संदेह के घेरे में बताते हुए अध्यक्ष बॉबी पंवार ने गुरुवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15.10.2016 को भरसार विश्वविद्यालय वीसी द्वारा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होता है इसके 2 दिन बाद दिनांक 17.10.2016 को वीसी द्वारा बिना अकादमिक परिषद के अनुमोदन के विज्ञापन में अलाइंस सब्जेक्ट को शामिल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही विषय की अलग-अलग शाखाओं के लिए तीन चार अधिदन किए। जिसके लिए वह योग्यता नहीं रखता था। जोकि यूजीसी व आईसीएआर के योग्यता संबंधी मानकों के विपरीत है।
नियुक्तियों हेतु जो स्क्रीनिंग गेटी बनाई गई थी उसके दत्त्य, विषय विशेषता नहीं थे, जिनके लिए नियुक्तियाँ होनी थी।
सामान्यतः नियुक्तियों हेतु एपीआई व साक्षात्कार में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुपात 80-20 का रहता है जिसके स्थान पर 2016 के विज्ञापन में बीसी द्वारा अकादमिक परिषद की सहमति के बिना 60:40 का कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरुप साक्षात्कार में मनमाने ढंग से अंक दिए गए। जबकि 2019 के नवीन विज्ञापन में यह अनुपात 80:20 का है।
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा साक्षात्कार हेतु कई विषयों में एक विषय के सापेक्ष एक ही अभ्यर्थी की लिया गया जो नियमावली के विरुद्ध था जिसमें उल्लेखित है कि साक्षात्कार हेतु 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए।
नियुक्तिमा हेतु विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद ही परि। 2016 में प्रथम परिषद के अनुमोदन के बिना कार्यवाहक बसी द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गई। जबतिकारी वीसी को नियमित नियुक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।
इस मामले से स्पष्ट हो चुका है कि जिस प्रकार एपीआई व साक्षात्कार को आधार बनाकर राज्य के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही है अब उसी प्रकार की मनमानी शासन-प्रशासन राज्यों के महाविद्यालयों में करने जा रहा है।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से राज्य के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफसर) भर्ती हेतु लागू एपीआई व्यवस्था का विरोध कर रहा है और नियमावली परिवर्तन हेतु कई प्रयास किए ताकि लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ही चयन प्रक्रिया संपादित हो।
