Uttarakhand Budget 2025 : धामी सरकार का आम बजट पेश, इन बिंदुओं पर रहा मुख्य फोकस

Uttarakhand Budget 2025 देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट सदन में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को प्रस्तुत करते हुए इसे राज्य के आर्थिक विकास और सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने प्रदेश के भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया है।
Uttarakhand Budget 2025 बजट के मुख्य बिंदु
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वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट
इस बार का बजट अनुमानित रूप से ₹1,01,034.75 करोड़ का है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां ₹62,540.54 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां ₹38,494.21 करोड़ हैं। -
राजस्व प्राप्तियों का वितरण
- कर राजस्व से ₹39,917.74 करोड़ की प्राप्ति होगी, जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त राज्यांश ₹15,902.92 करोड़ शामिल है।
- राज्य के स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व ₹24,014.82 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹4,395.48 करोड़ की अनुमानित प्राप्ति होगी।
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वित्तीय व्यय का विवरण
- ऋणों के भुगतान पर ₹26,005.66 करोड़ का व्यय किया जाएगा।
- ब्याज भुगतान के लिए ₹6,990.14 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर ₹18,197.10 करोड़ खर्च होंगे।
- पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹9,917.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
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राजस्व अधिशेष और घाटा
वर्ष 2025-26 के बजट में ₹2,585.89 करोड़ का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) अनुमानित है, जबकि ₹12,604.92 करोड़ का राजकोषीय घाटा संभावित है। यह घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94% है, जो कि एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर आता है। -
बजट में विकास योजनाओं पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में अवस्थापना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। -
27 जनवरी 2025 से UCC लागू करने की घोषणा
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। यह राज्य सरकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। -
वर्ष का प्रारंभिक और अंतिम शेष
- वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ₹70.46 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होगी।
- वर्ष के अंत में ₹179.88 करोड़ की धनात्मक शेष राशि अनुमानित है।
वित्त मंत्री का बयान
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, “हमारी सरकार का यह बजट उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों की बेहतरी पर ध्यान दिया गया है।”
इस बजट के जरिए धामी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। अब देखना यह होगा कि यह बजट धरातल पर कितनी सफलतापूर्वक लागू हो पाता है।