
Uttarakhand Budget Session 2025 : उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान सरकार अपनी नीतियों, उपलब्धियों और आगामी वित्तीय योजनाओं को सदन के सामने रखेगी। इस सत्र में दो विधेयक और तीन अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही, यह सत्र पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा, जिसमें विधायकों को ई-विधानसभा के तहत टैबलेट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
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सदन में राज्यपाल का अभिभाषण और विपक्ष का विरोध
सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की प्रमुख नीतियों और योजनाओं का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। हालांकि, विपक्ष ने इस दौरान जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
LIVE उत्तराखण्ड विधानसभा सत्र 2025 : माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण https://t.co/aY2ICnbcjv
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 18, 2025
सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग, विपक्ष का प्रदर्शन
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की और जब सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन किया।
सत्ता पक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां, कांग्रेस विधायक और मंत्री में बहस
सरकार की ओर से जब उपलब्धियों को गिनाया गया, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपा कर समर्थन जताया। इसी दौरान, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी बहस हो गई। यह बहस सरकार की नीतियों और बजट को लेकर थी, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप लगाया।
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ई-विधानसभा: उत्तराखंड में डिजिटल सत्र की शुरुआत
इस बार का बजट सत्र उत्तराखंड में पहली बार पूरी तरह पेपरलेस हो रहा है। ई-विधानसभा की शुरुआत के तहत सदन में सभी विधायकों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए हैं। विधायकों को सभी दस्तावेज, एजेंडा और प्रश्नों की जानकारी डिजिटल रूप में ही उपलब्ध कराई जा रही है।
Dehradun, Uttarakhand: Budget speech in the first session of the Fifth Legislative Assembly 2025 pic.twitter.com/q1PIsHyKag
— IANS (@ians_india) February 18, 2025
20 फरवरी को पेश होगा बजट
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 20 फरवरी को बजट पेश करेंगे। यह बजट प्रदेश की विकास योजनाओं और लोक कल्याणकारी नीतियों को दिशा देगा। विपक्ष की मांग है कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए।
उत्तराखंड बजट सत्र 2025 (Uttarakhand Budget Session 2025) की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी रही, वहीं विपक्ष ने इसे जनता के मुद्दों से भटकाने की रणनीति बताया। आगामी दिनों में बजट पेश होने के बाद सदन में और तीखी बहस होने की संभावना है।