देहरादून: उत्तराखंड के लगभग नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन विक्रेताओं को मिलने वाले लाभांश में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य खाद्य योजना (SFY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले लाभांश को समान दर पर किया जाए।
दोनों योजनाओं में लाभांश दर होगी समान
अब तक केंद्र सरकार NFSA योजना के तहत राशन विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 180 रुपये लाभांश देती रही है, जबकि राज्य सरकार की SFY योजना के तहत यह लाभांश केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल है।
राशन विक्रेताओं की लंबे समय से मांग रही है कि दोनों योजनाओं में लाभांश दर समान की जाए ताकि आर्थिक असमानता खत्म हो सके।
शासन को भेजा गया प्रस्ताव
खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लाभांश दर समान किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होना है।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो राज्य खाद्य योजना में भी राशन विक्रेताओं को केंद्र सरकार के समान 180 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा।
दीपावली से पहले लागू हो सकता है निर्णय
सूत्रों के अनुसार, विभागीय मंत्री ने जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि दीपावली से पहले ही राशन विक्रेताओं को यह राहत मिल सके। इससे प्रदेश के हजारों विक्रेताओं को वित्तीय सहायता मिलेगी और वे त्योहार का उत्सव बेहतर ढंग से मना सकेंगे।
वर्तमान व्यवस्था
वर्तमान में:
NFSA योजना: केंद्र सरकार देती है ₹180 प्रति क्विंटल लाभांश
SFY योजना: राज्य सरकार देती है ₹50 प्रति क्विंटल लाभांश
प्रस्ताव पास होने पर दोनों योजनाओं के लाभांश को एक समान किया जाएगा।
