देहरादून।
आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को राजधानी में विशाल रैली निकाल कर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया ओर और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में आशा फैसिलिटेटर राज्य सरकार के अधीन स्वास्थ्य विभाग में आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों के रूप में वर्ष 2005 से अपनी लगातार सेवाएं दे रही है। जबकि प्रदेश में 11086 आशाओं का मार्ग दर्शन आशा फैसिलिटेटरों द्वारा हि किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान समय में 12,315 आशा कार्यकर्ती है जिनके उपर आशा फैसिलिटेटर उनके कार्य से सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग/निरीक्षण करती है। उन्होंने अवगत कराया कि क्षेत्रीय जना एंव महिलाओं को स्वास्थ्य एवं प्रसव के सम्बन्ध में जागरूक करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, टीकारण कराना तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी आशा फैसिलिटेटरों द्वारा किया ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि आशा फैसिलिटेटरों के तमाम समस्याओं को देखते हुए उनके मांगों पर शीघ्र अति शीघ्र विचार कर मांगो का समय पर निदान करने की कृपा किजिएगा। आपकी अति कृपा होगी। इस मोके पर आशा फैसिलिटेटर संघ उतराखंड की प्रदेश महामंत्री रेनू नेगी,जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, जिला मंत्री संगीता रानी, रेनू अग्रवाल, सुलेखा, किरन कश्यप, समवतरी, लक्ष्मी चौहान, रेखा, किरन, बवीता, ऊपा, बाला, अफरोज, कमला, राखी, रीता, बबीता, देवी संगीता रानी, सुमित्रा चौहान, संगीता चौहान कुसम, आनंदी गोदियाल, सुमित्रा चौहान, संगीता नवानी, मध अरोडा, जमना गौड, अंजना रावत, लक्ष्मी कुकरेती, संजू कंडारी, ऊषा आदि शामिल थे।
आशा फैसिलिटेटरों की प्रमुख मांगे
1 फैसिलिटेटरों को 20 दिन का मोबिलिटी के स्थान पर 30 दिन का मोबिलिटी दी जाये, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 दिन का मोबिलिटी दी जा रही है।
2 नियत न्यूनतम मानदेय आशा फैसिलिटेटरो हेतु 24000 प्रतिमाह नियत की जाए।
3 सामाजिक सुरक्षा हेतु आशा फैसिलिटेटर को सेवा नियमावली से आच्छादित किया जाए।
4 फील्ड में कार्य करने हेतु यात्रा भत्ता दिया जाए ।
5 20 दिन की मोबिलिटी के स्थान पर नियत मानदेय बढ़ाते हुए कार्य दिवस 30 किए जाएं।
6 पी0एल0ए0 बैठक का भत्ता आशा फैसिलिटेटरों को बढ़ा कर रु0 1000 किया जाये।
7 क्षेत्र में भ्रमण हेतु यात्रा भत्ता दिया जाये/ क्योंकि कुछ क्षेत्र अत्यन्त रिमोट एरिया में होते है जहां पर कोई आवागमन की सुविधा नहीं होती है एंसे रिजर्व एरिया आटो करके जाना पड़ता है जो 500 से 600 रु0 तक लेता है पहाड़ी क्षेत्र में रास्ता 15 से 20 किलोमीटर तक जाना पडता है।
आशाओं की प्रमुख मांग
1 आशाओं को मासिक मानदेय नियत करने वाह डीजी हेल्थ उत्तराखंड के आशाओं को लेकर बनाए गए प्रस्ताव को लागू करने का आपके द्वारा खटीमा में किया गया वादा पूरा किया जाए
2. आशाओं को न्यूनतम वेतन कर्मचारी का दर्जा व सेवानिवृत्त होने पर सभी आशाओं को अनिवार्य पेंशन का प्रावधान करने का प्रस्ताव राज्य मंत्री मंडल व विधानसभा से पारित किया जाए
3. 60 की उम्र पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाली आशाओं को एकमुश्त धनराशि वह आजीवन पेंशन का प्रदान किया जाए।
