उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने खरीद और निर्माण कार्यों की निगरानी तेज करने का निर्णय लिया है। विभागीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सामने आए कुछ मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, कंप्यूटर खरीद से जुड़े मामलों में प्रक्रिया की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए खरीदी गई खेल सामग्री से संबंधित मामलों की भी समीक्षा होगी। विभाग यह पता लगाएगा कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई या नहीं और कहीं अनियमितता के कारण अतिरिक्त खर्च तो नहीं हुआ।
इन मामलों की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर समिति गठित करने की तैयारी की गई है, जो संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करेगी।
वहीं, राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील व्यवस्था को लेकर भी विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों की जांच कर भोजन व्यवस्था को बेहतर बनाने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सार्वजनिक धन के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
