देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा होगी।
संशोधित भू-कानून विधेयक पर मुहर संभव
कैबिनेट बैठक में संशोधित भू-कानून विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद इसे विधानसभा में पारित कराया जा सकता है। इस कानून में कुछ नए प्रावधान जोड़े जाने की उम्मीद है, जिससे राज्य में भूमि अधिग्रहण और स्वामित्व संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सके।
ऑनलाइन दस्तावेज़ पंजीकरण नियमावली-2025
सरकार उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025 को लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। इस नियमावली के लागू होने से दस्तावेज़ों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।
परिवहन विभाग की नई रोड सेफ्टी पॉलिसी
बैठक में परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
शिक्षा विभाग में 4100 पदों पर भर्ती
शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। यदि इस पर मुहर लगती है, तो राज्य में शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
नगर निकायों में समान टैक्स प्रणाली
राज्य के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा। इस कदम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और सभी नगर निकायों में समान टैक्स दरें लागू हो सकेंगी।
पुराने बाजारों के पुनर्विकास की नीति
उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति पर भी चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पारंपरिक बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए ताकि व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को लाभ मिल सके।
पीजी मेडिकल छात्रों के लिए नई नीति
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए नई नीति लागू हो सकती है, जिसके तहत उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम दो साल तक उत्तराखंड में ही सेवा देना अनिवार्य होगा।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना
सरकार “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकती है। इस योजना के तहत अकेली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
धामी कैबिनेट की यह बैठक कई बड़े फैसलों की गवाह बन सकती है, जिससे राज्य के विकास और आम जनता को राहत मिलेगी।
