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New CEC of India: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे रिटायर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक

New CEC of India : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके स्थान पर नए सीईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को तीन सदस्यीय चयन समिति बैठक करेगी।

राजीव कुमार, जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, मंगलवार को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, चयन समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी भाग लेंगे।

नई नियुक्ति की प्रक्रिया, (New CEC of India)  दिसंबर 2023 में लागू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत पहली बार हो रही है। इस नए अधिनियम के अनुसार, मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। ये नियुक्तियाँ अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुई पदों को भरने के लिए की गई थीं।

 

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नए वैधानिक प्रावधान के तहत, सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब चयन पैनल के बहुमत या आम सहमति के आधार पर होती है। इससे पहले, निवर्तमान सीईसी के साथ परामर्श के बाद, दो शेष चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाता था।

वर्तमान में, इस चयन प्रक्रिया पर कुछ जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें खासतौर पर यह सवाल उठाया गया है कि पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि पहले की परंपरा थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई होगी।

यह देखना दिलचस्प होगा कि चयन पैनल इस प्रक्रिया के तहत एक नया सीईसी चुनता है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी एक को इस पद पर पदोन्नत करता है। यदि चयन पैनल नया सीईसी नियुक्त करता है, तो वह 2029 के लोकसभा चुनाव के आयोजन का जिम्मा संभालेगा, क्योंकि सीईसी का कार्यकाल छह साल का होता है।

नए सीईसी के नेतृत्व में आगामी चुनावों की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनाव, और 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी शामिल हैं।

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