03 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कालसी तहसील एवं देवभूमि उत्तराखंड में बदलती डेमोग्राफी के गंभीर विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। यह मामला जनजातीय क्षेत्र, कानून व्यवस्था, राज्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बताया गया।
पंवार ने आरोप लगाया कि जम्मू–कश्मीर पुलिस विभाग में कार्यरत रह चुका गुलाम हैदर उत्तराखंड में कथित रूप से भ्रष्ट तंत्र और कुछ राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक व्यक्तियों के सहयोग से विवादित तरीके से भूमि खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े दो वीडियो पाकिस्तान से जारी होने की जानकारी भी सामने आई है, जो मामले को और संवेदनशील बनाता है।
उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी फरवरी 2024 में भी प्रेस वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक की गई थी, जिसके बाद कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में मामले को दबाने का प्रयास किया गया। पंवार ने विकासनगर और कालसी तहसीलों में फर्जी प्रमाणपत्र बनने की शिकायतों का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने गंभीर सुरक्षा चिंता बताया।
प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पंवार ने कहा कि जिस “मजबूत भू-कानून” का दावा किया जाता है, यह मामला उसकी वास्तविकता को उजागर करता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी और भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए। पंवार ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, तो मोर्चा व्यापक आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।
मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान ने कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है और भू-कानून की वास्तविक स्थिति इस मामले से स्पष्ट हो जाती है।
मोर्चा के महासचिव राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की बागडोर गलत हाथों में जा चुकी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर अध्यक्ष रामकुमार शंखधर, कैप्टन भरत सिंह रावत, कैप्टन पुरन सिंह रावत, अनिल डोभाल, संजीव शर्मा, संजय चौहान, जसपाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
