दिल्ली हाई कोर्ट एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने सिसौदिया की जमानत याचिका सुरक्षित रख ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दूसरी बार सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को उत्पाद नीति मामले से संबंधित ईडी और सीबीआई मामलों के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा।
हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जा रहे दोनों मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दूसरी बार सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा, “…यह अदालत इस स्तर पर आवेदक को नियमित या अंतरिम जमानत देने के इच्छुक नहीं है। आवेदन विचाराधीन है।” तदनुसार खारिज कर दिया गया”।
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राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसौदिया की हिरासत बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सिसौदिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।
जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
