उत्तराखंड से भर्ती धांधली को लेकर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) द्वारा आयोजित 6 भर्ती परीक्षाओं में हुए धांधली की जांच को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिदेशक को पत्र भेजा है।
मीडिया रिपोर्टस के अुसार यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में जांच से सीटिंग न्यायाधीश को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में विवेचना की कार्यवाही के दौरान 43 अभियुक्त गिरफ्तार रूपये 88,69,200.00 की नगदी व अन्य उपकरण, अभिलेख बरामद किये गये हैं। अब तक 42 के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं। पूरक विवेचना प्रचलित है। 24 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गयी है।
वहीं वहीं, सीएम धामी ने कहा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की जांच को लेकर युवाओं की मांग के अनुरूप सरकार ने उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में जांच कराये जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा है जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
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गौरतलब है कि इन दिनों उत्तराखंड सरकार भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर है।पेपरलीक प्रकरण और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। युवाओं के आंदोलन के बाद विपक्ष इन सभी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है।
