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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू, निर्यातकों को फायदा और किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। दी गई जानकारी के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच आसान करना और निवेश के नए अवसर पैदा करना है। इससे कपड़ा, चमड़ा, दवा, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों के निर्यातकों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। सरकार का लक्ष्य व्यापारिक बाधाओं को कम करके भारतीय कंपनियों, छोटे उद्योगों और पेशेवरों के लिए नए अवसर तैयार करना है। हालांकि, समझौते के लागू होने की तारीख और इसके प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

किसानों और डेयरी क्षेत्र पर विशेष ध्यान

समझौते से जुड़े विवरणों के मुताबिक, भारत के संवेदनशील डेयरी क्षेत्र को संरक्षण देने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू दूध उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखना है। वहीं, भारतीय कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों और मसालों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कृषि तकनीक और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान से भी किसानों को लाभ मिल सकता है।

छोटे उद्योगों और दवा कंपनियों को अवसर

मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कपड़ा, फुटवियर, चमड़ा और आभूषण उद्योगों को न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद बेचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को आसान बनाने की संभावनाएं भी जताई गई हैं।

हालांकि, किसी उत्पाद को मंजूरी देने और आयात नियमों में छूट मिलने की वास्तविक शर्तें संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करेंगी।

निवेश और रोजगार की उम्मीद

उपलब्ध विवरण में अगले 15 वर्षों के दौरान न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की संभावना का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, आईटी, निर्माण, पर्यटन और पेशेवर सेवाओं से जुड़े भारतीयों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मुक्त व्यापार समझौतों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनियां नए बाजारों का कितना प्रभावी उपयोग करती हैं। यदि निर्यात, निवेश और कारोबारी सहयोग को बढ़ावा मिलता है, तो इससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति मिल सकती है।

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