उत्तराखंडदेहरादून

AISA के राज्य सम्मेलन में नेहा बोरा ने भाजपा सरकार को घेरा, अंकिता भंडारी केस और मतदाता सूची का मुद्दा उठाया

देहरादून। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का सातवां राज्य सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा देहरादून पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तथा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और फैसलों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है।

नेहा बोरा ने उत्तराखंड में पर्यावरणीय असंतुलन और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बारिश और पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण कई गांव प्रभावित हो रहे हैं और लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने को मजबूर हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उनके मुताबिक, राज्य में विकास के साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महिला सुरक्षा पर बात करते हुए नेहा बोरा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है और पीड़ित परिवार भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है।

उन्होंने मामले में सामने आए सवालों का जवाब दिए जाने की मांग की। साथ ही पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि देशभर में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज में सभी नागरिकों की सुरक्षा और समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

नेहा बोरा ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, कुछ मामलों में मतदाताओं की जानकारी के बिना फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नाम हटाने या उनमें संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। यदि किसी मतदाता का नाम उसकी जानकारी के बिना सूची से हटाया जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और नागरिकों को जानकारी दिए जाने की जरूरत बताई।

नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड की कल्पना जिन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान की गई थी, मौजूदा परिस्थितियां उनसे अलग दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रदेश की समस्याओं के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।

AISA के सातवें राज्य सम्मेलन के दौरान उठाए गए इन मुद्दों के जरिए संगठन ने प्रदेश की पर्यावरणीय, सामाजिक और लोकतांत्रिक चुनौतियों पर अपनी बात रखी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!