‘चक्रव्यूह’ में फंसे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत: 23 साल पुराने प्रकरण पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सामने अब उसके अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ा यह पुराना मामला एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। हाल ही में असम की महिला ‘सैमी’ (बदला हुआ नाम) द्वारा हरक सिंह रावत पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने और अपने बेटे को पिता का नाम दिलाने की मांग के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है।

यह बहुचर्चित प्रकरण वर्ष 2003 का है, जब उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। तब असम मूल की महिला ने उन पर यौन शोषण और बच्चे के पिता होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते हरक सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय तत्कालीन सरकार की संस्तुति पर हुई सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण में नमूनों का मिलान न होने के आधार पर उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी।

अब करीब दो दशक बाद इस मामले के फिर से सामने आने से राजनीति गर्मा गई है। पीड़िता ने पूर्व की जांच प्रक्रिया और दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच सौंप दी है। हालांकि, अभी औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में सीबीआई जांच और अदालत से उन्हें राहत मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड और सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस पुराने मामले को हवा दे रही है। हरक सिंह ने चेतावनी दी है कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ वे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस जांच के आधार पर उन्हें क्लीन चिट मिली थी, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही थी।

इस प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से सवाल किया है कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेता पर लगे इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाएगी और क्या उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा।

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए पुरानी बातों को उछाल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और यदि कोई नई शिकायत या तथ्य सामने आता है, तो कानून अपना काम करेगा, जिसमें कांग्रेस कोई बाधा नहीं बनेगी। बहरहाल, इस गरमाते राजनीतिक माहौल के बीच यह देखना अहम होगा कि आगामी दिनों में इस प्रकरण पर कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर क्या नए मोड़ आते हैं।