दिल्ली में बीजेपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है और जो टैक्स नहीं देतीं, उन्हें सरकार हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तक करने का वादा किया था। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
इस योजना के तहत पात्रता के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। केवल 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही इसका लाभ ले सकेंगी। साथ ही, सरकारी नौकरी करने वाली या किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना से बाहर रहेंगी। अधिकारियों के अनुसार, योजना को लागू करने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, “कल तक कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह योजना नई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की पहली कैबिनेट बैठक में उठाए गए मुद्दों में से एक थी।”
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किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
- आय सीमा – परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयु सीमा – 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी।
- नौकरी और सरकारी सहायता – सरकारी नौकरी करने वाली या पहले से अन्य सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी।
- सरकार इस योजना के लिए डेटा सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र कर रही है।
- आईटी विभाग विशेष सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिससे आवेदन की जांच और पात्रता सत्यापन किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
- हर महीने 2,500 रुपये की सहायता से महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं।
- यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी।
