शिक्षा

CBSE का बड़ा फैसला, बदल दिया सालों पुराना सिस्टम; अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में नहीं मिलेगा डिवीजन या डिस्टिंक्शन

दिल्ली

CBSE ने 10वीं और 12वीं को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सालों पुराने सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब से 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाएगा। अब कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिये जाएंगें। इसके अलावा CBSE मार्क्स पसेंटेज की गणना नहीं करता। इसके साथ हीं पांच से अधिक पेपर देने के हालत में सबसे अच्छे पांच विषय तय करने का फैसला विद्यालय या संस्थान का होगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसइ बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाएंगे। बताया कि अगर छात्र पांच से अधिक पेपर देगा तो उसके सबसे अच्छे पांच विषय तय करने का फैसला छात्र के संबंधित स्कूल या संस्थान को होगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कुल मिलाकर कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे।

सीबीएसइ बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा या सूचना नहीं देता। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।

मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त

बता दें कि इससे पहले, सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त कर चुका है। सीबीएसई बोर्ड पिछले कुछ साल से 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में टाप करने वाले छात्रों की लिस्ट जारी नहीं करता है। बोर्ड ने इसके पीछे का तर्क देते हुए कहा था कि ऐसा छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए किया गया है।

अगले साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाना है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही दिन 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो अप्रैल तक चलेंगी। यद्यपि बोर्ड ने अब तक कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है। वहीं सीबीएसई 10वीं, 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक जनवरी से शुरू होने वाली है।

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