राज्य गठन के 26 साल बाद भी आंदोलनकारियों के हक अधूरे: कैबिनेट कमेटी के ऐलान से जगी उम्मीद, विपक्ष ने क्रियान्वयन पर उठाए सवाल
गैरसैंण में की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर तेज हुई सियासी बहस; 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, प्रमाणपत्र और चिह्नीकरण को लेकर आमने-सामने पक्ष-विपक्ष
देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों की कई प्रमुख मांगें और अधिकार आज भी अधूरे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा किए जाने के बाद इस मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है। जहां एक ओर आंदोलनकारियों को इस पहल से समाधान की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी संगठनों और विपक्षी दलों ने अब तक की कार्यप्रणाली और घोषणाओं के जमीनी क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि राज्य निर्माण के 26 साल बाद भी मूल आंदोलनकारी व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार, आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के सभी 16 हजार गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज भी शासन और प्रशासन का तंत्र देहरादून तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ पहाड़ के गांवों में जंगली जानवरों के आतंक से प्रभावित हो रही खेती, बेरोजगारी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस नीतियां बनाना बेहद आवश्यक है।
10 प्रतिशत आरक्षण और चिह्नीकरण पर कांग्रेस का हमला
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की घोषणाओं की गति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कमेटियां बनाने और शासनादेश जारी करने तक सक्रिय दिखती है, लेकिन जमीन पर लागू करने में प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून बनने के बावजूद प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था समय पर नहीं हो सकी। प्रमाणपत्र बनने में 9 से 10 महीने तक का समय लगने के कारण उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में पात्र अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2011 के बाद से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है, ऐसे में नई कमेटी बनाने के बजाय लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाना चाहिए।
भाजपा ने रखा सरकार का पक्ष
दूसरी ओर, भाजपा विधायक एवं वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वे स्वयं को पूर्व नहीं बल्कि आज भी एक राज्य आंदोलनकारी मानते हैं और राज्य आंदोलनकारियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चमोली के अनुसार, पिछले 26 वर्षों में राज्य में काफी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन समय के साथ आंदोलनकारियों की नई अपेक्षाएं और मांगें सामने आई हैं, जिन पर विचार करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने, लंबित चिह्नीकरण पूरा करने और 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ आश्रितों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर कई फाइलें तैयार हैं, जिन्हें अंतिम स्तर पर पूरा किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कैबिनेट कमेटी का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि यह समिति सभी संबंधित पक्षों से संवाद कर जायज मांगों का उचित समाधान निकालेगी।
