ऋषिकेश में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण: मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ से अधिक की योजनाओं की दी सौगात
चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित; 8 नए कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
ऋषिकेश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को आम जनता को समर्पित किया। साथ ही देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 प्रमुख विकास योजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया था कि स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहकर धरातल पर विकास कार्यों के रूप में दिखें। इसी कड़ी में पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां होती थीं, उन्हें सुंदर, हरे-भरे सार्वजनिक पार्कों के रूप में विकसित किया गया है। ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के योग-व्यायाम के साथ-साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति तथा स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी प्रस्तुत करेंगे।
शहरी विकास, स्वच्छता और डिजिटल सुशासन पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी स्वच्छता और ढांचागत पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और ऋषिकेश तथा हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। इसके अलावा, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्रित किया गया है। प्रदेश में स्वच्छ पेयजल और सीवरेज तंत्र को मजबूत करने के लिए अमृत योजना और अमृत 2.0 के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित हैं।
सुशासन और पारदर्शी नागरिक सुविधाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। उन्होंने आगामी कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित किए जाने की भी जानकारी दी।
रोजगार, सख्त कानून और जनभागीदारी का आह्वान समारोह में मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
