देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट के तहत सतत, समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। एचपीसी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नई टिहरी में 54.05 करोड़ रुपये की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी, 37.11 करोड़ रुपये के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, 1.46 करोड़ रुपये की लागत से महादेव मंदिर निर्माण और 2.33 करोड़ रुपये की लागत से प्रवेश द्वारों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य सचिव ने मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, उन्होंने परियोजना कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्तों एवं महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को भी स्वीकृति दी।

मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री अभिषेक रूहेला, श्री ललित मोहन रयाल, सहित वित्त, पर्यटन विभाग के अधिकारी और टिहरी के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।