सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने और किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं।

हल्द्वानी कोतवाली के मीटिंग हॉल में बनभूलपुरा क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। एसपी क्राइम एवं ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में जवानों को ड्यूटी के दौरान संयम बरतने और सरकारी कार्रवाई के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल और समन्वय के साथ कार्रवाई करने को कहा।

बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्षेत्र को दो सुपर जोन और चार जोन में बांटा गया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी दो एसपी, पांच सीओ, 15 इंस्पेक्टर और एसओ तथा 45 एसआई और एडिशनल एसआई समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को दी गई है। इसके अलावा पीएसी की दो कंपनियां भी तैनात रहेंगी।

संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए दो ड्रोन टीमों को लगाया गया है। इनके जरिए क्षेत्र की छतों, गलियों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत चार फायर यूनिट, चार ट्रैफिक टीमें, एक बम निरोधक दस्ता, दो हॉक पुलिस यूनिट, दो टियर गैस टीमें, दो एंटी-रायट टीमें और दो फायरिंग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं।

छतों पर मलबा जमा करने वालों पर नजर

पुलिस ने क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी घर की छत पर पत्थर, ईंट, रोड़ी, मलबा या हथियार जमा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा।

सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर भी पुलिस की नजर रहेगी। अफवाह फैलाने, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट करने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।