गैरसैंण (भराड़ीसैंण) | 12 मार्च, 2026
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार और महत्वपूर्ण रही। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार को विपक्ष के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। सदन में जहां एक ओर खाद्य पदार्थों में मिलावट और कालाबाजारी का मुद्दा छाया रहा, वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में अस्पताल के भू-धंसाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर भी सरकार को घेरा गया।
घरेलू गैस की कालाबाजारी और मिलावटखोरी पर सख्ती
सदन की शुरुआत में विधानसभा पीठ ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर सख्ती से लगाम कसी जाए। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने FDA (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) में खाली पदों का मामला उठाया।
जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में लिए गए 3,311 सैंपलों में से 330 सैंपल फेल पाए गए हैं, जिनके मामले फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विभाग केवल त्योहारों के समय सक्रिय होता है और सिर्फ छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई करता है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब बड़े मॉल और ऑनलाइन खाद्य विक्रेताओं की भी कल से ही सघन जांच शुरू की जाएगी। साथ ही, देहरादून में नई टेस्टिंग लैब का उद्घाटन 31 मार्च 2026 से पहले करने की घोषणा की गई।
पिथौरागढ़ बेस अस्पताल और भू-धंसाव की चिंता
कांग्रेस विधायक मयूख महर ने पिथौरागढ़ बेस अस्पताल के निर्माण पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है, वह पूरा इलाका भू-धंसाव की चपेट में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बचाव करते हुए कहा कि निर्माण भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद ही शुरू किया गया था, लेकिन यदि समस्या आ रही है, तो अब IIT रुड़की से विस्तृत सर्वे कराया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं
सदन में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कीं:
कैंसर अस्पताल: देहरादून के हर्रावला में 125 करोड़ की लागत से बन रहे कैंसर अस्पताल का 90% काम पूरा हो चुका है। सरकार कैंसर को ‘नोटिफाइड’ बीमारी घोषित करने के लिए जल्द गाइडलाइन लाएगी।
गोल्डन कार्ड: कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड की पेंडेंसी पर मंत्री ने स्वीकार किया कि 37 हजार कर्मचारियों का लगभग 168 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।
अटल उत्कृष्ट विद्यालय: शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन विद्यालयों में एलटी (LT) और प्रवक्ता पदों पर जल्द ही शत-प्रतिशत नियुक्तियां की जाएंगी।
भूकंप सुरक्षा और अन्य मुद्दे
प्रश्नकाल का पहला सवाल काज़ी निजामुद्दीन ने भूकंप सुरक्षा को लेकर पूछा। सरकार ने बताया कि प्रदेश में अब तक 169 सेंसर लगाए जा चुके हैं (जिस पर 115 करोड़ का खर्च आया है) और भविष्य में 500 और सेंसर लगाने की योजना है।
इधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में विपक्षी विधायकों से उनके द्वारा गोद लिए गए गाँव ‘सारकोट’ का भ्रमण करने का आग्रह किया। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने भराड़ी देवी मंदिर में मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
आगे की कार्यवाही
सदन में आज बजट पर सामान्य चर्चा जारी है, जिसमें सत्ता पक्ष इसे ‘दूरदर्शी’ बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे विकास विरोधी करार दे रहा है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को भी सदन की कार्यवाही चल सकती है।
