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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड का संकल्प– पोलियो मुक्त उत्तराखण्ड, हर बच्चे को सुरक्षा का कवच

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड का संकल्प– पोलियो मुक्त उत्तराखण्ड, हर बच्चे को सुरक्षा का कवच

चार जिलों में 22 नवंबर से शुरू होगा उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 2.56 लाख बच्चों को मिलेगी पोलियो की खुराक

उत्तराखंड में पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने और बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए 22 नवंबर से चार जनपदों टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में 19 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। डॉ. शुक्ला ने बताया कि 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड का संकल्प– पोलियो मुक्त उत्तराखण्ड, हर बच्चे को सुरक्षा का कवच
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड का संकल्प– पोलियो मुक्त उत्तराखण्ड, हर बच्चे को सुरक्षा का कवच

अभियान के लिए कुल 2,053 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,466 पर्वतीय और 587 मैदानी क्षेत्रों में स्थापित होंगे। निदेशक एनएचएम ने निर्देश दिए कि पूर्व में पोलियो की खुराक ले चुके बच्चों को भी अभियान के दौरान दो बूंद अवश्य पिलाई जाए।

अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनडीपी एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।

विशेष रूप से प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों, शहरी मलिन बस्तियों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और अंतरविभागीय समन्वय पर जोर दिया गया।

सर्विलांस व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

बैठक में वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारियों की प्रगति, एक्टिव केस सर्च, मामलों की शीघ्र पहचान, समयबद्ध रिपोर्टिंग और सैंपल जांच की समीक्षा की गई। सभी जनपदों में सर्विलांस गतिविधियों को मजबूत करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि पोलियो मुक्त स्थिति बरकरार रखने के साथ खसरा-रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सके।

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