उत्तराखंड अब तेजी से फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। हाल ही में लागू हुई फिल्म नीति 2024 के प्रभाव से राज्य में फिल्म निर्माण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। निर्माता न केवल यहां की प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी उन्हें उत्तराखंड की ओर खींच रही हैं।
सोमवार को देहरादून स्थित प्रेस क्लब में आयोजित ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार की नई फिल्म नीति ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।
फिल्म निर्माताओं को मिल रही सुविधाएं: तिवारी ने बताया कि हिन्दी और आठवीं अनुसूची की भाषाओं में बनने वाली फिल्मों पर राज्य में हुए खर्च का अधिकतम 30 प्रतिशत या तीन करोड़ रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है।
विशेष श्रेणियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन:
- बाल फिल्मों को 10 फीसदी अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
- विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट वाली फिल्मों को तीन करोड़ तक की सब्सिडी।
- वेब सीरीज, टीवी धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, ब्लॉग और ट्रैवलॉग्स भी सब्सिडी के दायरे में।
- पहाड़ी इलाकों की नई या कम प्रसिद्ध लोकेशन पर शूटिंग करने पर 5 फीसदी अतिरिक्त अनुदान।
- स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को शामिल करने पर 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- देश के प्रमुख फिल्म संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है।
फिल्म सिटी निर्माण की भी योजना: तिवारी ने बताया कि राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे यहां का फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत हो सके।
स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच:
कार्यक्रम में मौजूद प्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पांडेय ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण बढ़ने से यहां के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी कर्मचारियों को नई पहचान और रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब महामंत्री सुरेंद्र सिंह डसीला ने किया, जबकि अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी ने मुख्य अतिथियों का आभार जताया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर क्लब के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार की यह पहल न सिर्फ राज्य को देश का प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन बना रही है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, भाषा और प्रतिभा को भी मंच प्रदान कर रही है।
