प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि पेपर लीक जैसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है. अभ्यर्थी और विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
